TRAI ने लिया बड़ा फैसला, महंगे रिचार्ज की होगी छुट्टी! इन यूजर्स को मिलेगा फायदा |

TRAI WiFi Recharge Price. महंगे रिचार्ज की होगी छुट्टी!

TRAI ने इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को Wi-Fi कनेक्शन की कीमत करने के लिए बोल  दिया है। अगर, TRAI का यह प्रपोजल स्वीकार हो जाता है, तो हजारों Wi-Fi यूजर्स को इसका फायदा मिलेगा और उन्हें इंटरनेट यूज करने के लिए कम खर्च करना होगा।

TRAI ने इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स को ब्रॉडबैंड प्लान की कीमत को कम करने का आश्वासन  दिया है। जिससे दूरसंचार कंपनीओं  ने अपने प्रपोजल में ब्रॉडबैंड कनेक्शन के चार्ज को कम करने के लिए बोला  है। ट्राई का यह सुझाव पब्लिक डेटा ऑफिस (PDO) के लिए इस्तेमाल में होने वाले Wi-Fi कनेक्शन के लिए दिया है। ट्राई ने अपने प्रपोजल में उन सभी ऑफिस को शामिल किया है, जो पब्लिक में Wi-Fi सर्विस उपलब्ध कराते हैं। सरकार का यह फैसला तय किए गए Wi-Fi Spot के नंबर को बढ़ाने के लिए है, जो तय टारगेट से काफी कम है।

TRAI WiFi Recharge 40 से 80 गुना तक महंगा है 

दूरसंचार कंपनियों  का यह मानना  है कि जो पब्लिक डेटा ऑफिस के लिए इस्तेमाल होने वाले Wi-Fi ब्रॉडबैंड की कीमत बहुत ही  ज्यादा है, जिसकी वजह से पब्लिक वाई फाई से जुड़ने वाले काफी यूजर्स का नुकसान हो रहा है। ट्राई ने अपने टैरिफ ऑडर के नोट में पाया कि लीज लाइन टैरिफ (LLT) फाइबर-टू-द-होम (FFTH) के मुकाबले 40 से 80 गुना तक महंगा है, जिसकी वजह से यूजर्स इसका इसका इस्तेमान न के बराबर कर रहे हैं।

TRAI ने अपने प्रपोजल में डेटा यूसेज में कमी का हवाला देते हुए कहा कि PM-Wani सेंट्रल रजिस्ट्री के मुताबिक, डेली एवरेज डेटा यूसेज में काफी गिरावट दर्ज की गई है। पिछले साल तक एवरेज डेटा यूसेज 1GB डेली था, जो घटकर अब कुछ MB रह गई है, जो मंथली एवरेज डेटा लिमिट से काफी कम है।

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TRAI ने हाल ही में इंटरनेट सेवाओं से संबंधित कुछ बड़े फैसले लिए हैं जो उपभोक्ताओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। इनमें से कुछ प्रमुख फैसले इस प्रकार हैं:

1. नेट न्यूट्रैलिटी: TRAI ने भारत में नेट न्यूट्रैलिटी को बनाए रखने के लिए कड़े नियम लागू किए हैं। इसके तहत, इंटरनेट सेवा प्रदाता (ISP) किसी भी तरह से इंटरनेट ट्रैफिक को प्राथमिकता नहीं दे सकते हैं। इसका मतलब है कि सभी इंटरनेट सेवाएं और वेबसाइटें समान रूप से उपलब्ध होंगी, और किसी भी तरह की भेदभावपूर्ण नीति नहीं होगी।
2. ब्रॉडबैंड की स्पीड बढ़ाने पर जोर: TRAI ने इंटरनेट सेवा प्रदाताओं के लिए ब्रॉडबैंड स्पीड को बढ़ाने की दिशा में कई सुझाव दिए हैं। इसके तहत, न्यूनतम ब्रॉडबैंड स्पीड को 2 Mbps करने की सिफारिश की गई है, जिससे उपभोक्ताओं को बेहतर इंटरनेट अनुभव मिल सके।
3. डेटा रोलओवर सुविधा: TRAI ने मोबाइल डेटा प्लान्स के लिए डेटा रोलओवर सुविधा को बढ़ावा दिया है। इसके तहत, यदि किसी महीने का डेटा इस्तेमाल नहीं होता है, तो उसे अगले महीने में रोलओवर किया जा सकता है। इससे उपभोक्ताओं को उनका अनयूज्ड डेटा बेकार नहीं जाएगा।
4. 5G सेवाओं का विस्तार: TRAI ने 5G सेवाओं के जल्द से जल्द शुरू होने के लिए आवश्यक दिशानिर्देश और स्पेक्ट्रम नीलामी के प्रावधान किए हैं। 5G सेवाओं के आने से इंटरनेट की स्पीड और कनेक्टिविटी में बड़ा सुधार होगा।
5. साइबर सुरक्षा और उपभोक्ता सुरक्षा: TRAI ने इंटरनेट सेवा प्रदाताओं के लिए साइबर सुरक्षा के मानक बनाए हैं, जिससे उपभोक्ताओं का डेटा सुरक्षित रहे और किसी भी तरह की सुरक्षा खामियों से बचा जा सके।

TRAI (Telecom Regulatory Authority of India) ने हाल ही में डेटा की कीमतों को कम करने की सलाह दी है।

TRAI का यह कदम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि:

1. डिजिटल समावेशन: TRAI का मानना है कि इंटरनेट सेवाओं की कीमतों को कम करने से अधिक से अधिक लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म्स से जुड़ सकेंगे, जिससे डिजिटल समावेशन को बढ़ावा मिलेगा।
2. प्रतिस्पर्धा बढ़ाना: कीमतों को कम करने से टेलीकॉम कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, जिससे उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं प्राप्त हो सकेंगी।
3. डेटा उपयोग में वृद्धि: जब कीमतें कम होंगी, तो उपभोक्ताओं के लिए अधिक डेटा का उपयोग करना संभव होगा, जिससे डेटा कंजम्पशन में वृद्धि होगी।
4. ग्रामीण क्षेत्रों में विस्तार: कीमतों में कमी से ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में भी इंटरनेट सेवाओं की पहुंच बढ़ाई जा सकेगी, जिससे डिजिटल डिवाइड कम होगा।

TRAI की इस सलाह का पालन करने से उपभोक्ताओं को अधिक लाभ मिलेगा और भारत में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने में मदद मिलेगी।